‘समाज कल्याण परिषद्को भूमिका खुम्च्याउनु हुन्न’

मुलुकभर करिब ५६ हजारको हाराहारीमा गैरसरकारी संस्था समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्ध छन् । तीमध्ये भन्डै १० हजार जति मात्रै सक्रिय भूमिकामा छन् । ती सबै संस्थाको नियमित मूल्याङ्कन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनको काम परिषद्ले गर्दै आइरहेको छ । त्यसबाहेक परिषद्ले पछिल्लो समय संस्थागत सुशासन तथा संस्थालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन विभिन्न प्रयास पनि गर्दै आइरहेको छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टसँग गोरखापत्र दैनिकका लागि सूर्यप्रसाद पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

  समाज कल्याण परिषद्ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमनको काम कसरी गरिरहेको छ ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ को ञ (१४) ले समाज कल्याण परिषद्को कार्य प्रकृति र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पारेको छ । सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेशी र पादर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता सङ्घ संस्थालाई संलग्न गराउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । हामीले सोही व्यवस्था अनुसार समाज कल्याण ऐन, २०४९ भित्र रही जिम्मेवारी वहन गर्दै आएका छौँ । 

सामुदायिक, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको स्वीकृति, नियमलगायतका काम एकद्वार प्रणालीमार्फत परिषद्ले गर्ने जिम्मेवारी संविधानले नै दिएको रहेछ । यो व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छ त ?

परिषद् मूलतः समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ तथा त्यसको आधारमा बनेका अन्य कानुनको आधारमा सञ्चालित छ । त्यसबाहेक २०७२ सालको संविधानले समेत हाम्रो जिम्मेवारी स्पष्ट किटान गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामीले पूर्णत जिम्मेवारी वहन गर्न पाएका छैनौँ । अहिले पनि धेरै कार्यक्रम तथा परियोजना परिषद्बाहेक अन्य मन्त्रालयबाट धेरै स्वीकृत तथा कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ । अन्य मन्त्रालयसँगको सम्झौतामा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा परियोजनाको हिस्सा हाम्रो स्वीकृति तथा सम्झौताबाट हुने कार्यक्रम भन्दा धेरै गुणा बढी हुने गरेको छ । जुन संविधानको भावनाविपरीत हो र समाज कल्याण ऐन विपरीत छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । अहिले परिषद्ले स्वीकृत नदिएको परियोजनाको जवाफदेही पनि हामी हुनु परेको छ । त्यस्ता संस्था हाम्रो दायरामा आउन दिएका छैनौँ । 

 संविधानले नै स्पष्ट किटान गरेको विषय किन कार्यान्वयन नभएको होला ? यसमा परिषद्को पनि कमजोरी छ कि ? 

अन्य मन्त्रालय जस्तै हामी पनि सरकारको एक अङ्ग हौ । हाम्रा पनि निश्चित दायरा तथा सीमा छन् । हामी पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै चल्ने हो । हामीलाई संविधान र समाज कल्याण ऐनले दिएकोे अधिकार हनन भयो भने विषय विगतमा पनि पटक पटक सार्वजनिक बहसमा आएका थिए । हामीले पनि विभिन्न मञ्चमा यो विषय उठाइरहेका छौँ । 

संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिले पनि विगतमा एकद्वार प्रणाली अनुसार समाज कल्याण परिषद्बाट विषयत र भौगोलिक प्राथमिकता तोकी गैरसरकारी संस्थाको परियोजना सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । अझै पनि कार्यान्वयन भएको छैन । साथै, समितिले अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र विकास साझेदार संस्थाबिच हुने पार्टनरसिप फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाका विषयमा पनि प्रश्न उठाएको थियो । यी व्यवस्था कार्यान्वयन भएको भए सरकारको आवधिक योजना तथा नीतिलाई सहयोग पुग्ने थियो ।

विकास साझेदार संस्थाहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सिधै सहायता उपलब्ध गराउँदा के समस्या आउने रहेछ ? 

यस्ता संस्थाबाट प्राप्त हुने सहायता तथा परियोजना परिषद्को स्वीकृतिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । हाम्रो चाहना भएको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन होस् भन्ने हो । हामीले स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्र परियोजना सञ्चालनको स्वीकृति दिने मात्रै हो । हामीसँग सम्झौता भए अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने मात्रै हो ।

परिषद्बाहेक अन्य निकायबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा आवश्यकताका क्षेत्रमा लगानी एवं परिचालन भए नभएको यकिन हुन सकेका भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ, जसको अपजस समाज कल्याण परिषद्ले लिनु परेको छ । खर्चको पारदर्शिता, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता तथा वित्तीय सुशासनमा पनि समय समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यी सबै अपजसको भागीदार भने हामी हुनु परेको छ । यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको अन्त्य होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । एकद्वार प्रणालीमार्फत अनुभव भएको परिषद्लाई थप जिम्मेवार बनाउँदै स्वायत्त निकायका रूपमा अघि बढाउँदा सङ्घ संस्थामार्फत विकासमा महìवपूर्ण भूमिका खेल्न सकिन्छ । समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ९ (ञ), १२ र १६ अनुसार सङ्घ संस्थाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम नियमानुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण हाल देखिएको विकृति विसङ्गति र सङ्घ संस्थामार्फत र परिषद् माथि लाग्ने गरेको आरोपले गर्दा भ्रम सिर्जना भएको छ । 

यस्ता परियोजना परिषद्सँग सम्झौता नगरी अन्य निकायबाटै परिचालन हुँदा कसलाई कति फाइदा हुने रहेछ ? 

 समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ९ (ञ), १२ र १६ अनुसार सङ्घ संस्थाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम नियम अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण हाल देखिएको विकृति विसङ्गति र सङ्घ संस्थामार्फत र समाज कल्याण परिषद् माथि लाग्ने गरेको आरोपले गर्दा भ्रम सिर्जना भएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीति २०७६ मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफ्नै प्रयासम विकास सहायताको परिचालन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम समाज कल्याण परिषद्मार्फत हुने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै त्यस्तो सहायतालाई व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन होस भन्ने पनि हाम्रो चाहना हो । यसले समग्रमा मुलुककै हित गर्ने हो । 

पछिल्लो समय समाज कल्याण परिषद्को भूमिका प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो पनि सुन्ने गरिएको छ । अझै परिषद्को विकल्पमा अर्को संरचना बनाउने प्रयास भएको पनि चर्चा थियो । के यो आवश्यक छ ?

हामी संविधानको धारा ५१ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ ले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था अनुसार सञ्चालनमा छौँ । यी कानुनले हाम्रो भूमिका स्पष्ट पारिदिएका कारण हामीलाई काम गर्न नीतिगत समस्या छैन । हामीलाई जिटुजी गर्नेसम्मको अधिकार कानुनले दिएको छ । हाम्रो विषयलाई विविध भ्रममा पार्ने गरिएको छ । मैले संसदीय समितिमा पनि यो कुरा भनिसकेको छु । भ्रममा परेर होइन, तथ्य पत्ता लगाऔँ । सानो समूह बनाएर यसको तथ्य पत्ता लगाऔँ । जुन कुरा बाहिर आएको छ, त्यो सत्य होइन । 

सामजिक क्षेत्रमा काम गरेको हामीसँग लामो अनुभव छ । परिषद् बोर्डमा उच्च स्तरीय व्यक्ति हुनुहुन्छ । यति उच्च व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि अर्को कुनै संस्था आएर राम्रो काम हुन्छ, जस्तो लाग्दैन । समाज कल्याणमार्फत आउने सबै रकमको राज्यलाई एक पैसा पनि दायित्व पर्दैन । समाज कल्याणले पैसा बाँडेको छ भन्ने भ्रम छ । हामीले स्वीकृत दिने मात्रै हो । राजनीतिक तहमा समेत स्पष्टता हुनु जरुरी छ । सञ्चार माध्यम पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न छोडेर अर्को संस्था बनाउन खोज्नु राम्रो होइन । बर्सौंदेखिको अनुभव भएको संरचनालाई बलियो र समय सापेक्ष बनाउनु राम्रो हुन्छ । नयाँ संरचनामा जाँदा गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजको संविघान प्रदत्त अधिकारलाई खुम्च्याउनु हुँदैन । यो दिशातर्फ जाँदा नयाँ संरचनालाई पनि अभ्यास गर्न मात्र बर्सौं लाग्ने भएकाले व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुँदैन ।

परिषद्लाई राज्यले एक पैसा पनि सहयोग गरेको छैन भन्नुभयो, त्यसो भए यस संस्थाको आम्दानीको स्रोत के हो त ?

विगतमा कुनै बेला परिषद्लाई राज्यले नियमित रकम उपलब्ध गराउँथ्यो । अहिले परिषद्मा राज्यको लगानी शून्य छ । तीन वर्षअघि म परिषद्मा सदस्यसचिव भएर आउँदा परिषद् अस्तव्यस्त अवस्थामा थियो । कर्मचारीले तलब खान नपाउने अवस्था थियो । कर्मचारी सेवानिवृत्त हुँदा उपदान नपाउने अवस्था थियो । 

पछिल्लो समय मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार भृकटीमण्डपलाई व्यवस्थापन गरियो । अहिले वार्षिक १७ करोड रुपियाँको हाराहारीमा आम्दानी हुन्छ । जसबाट सङ्घ संस्था कार्यक्रम स्वीकृत गरी गरिब, निमुखा र पछाडि परेका वर्गका सङ्घ संस्थामार्फत वैदेशिक अर्बौं रकम परिचालन गराइएको छ । अहिले कल्याणको मुख्य आम्दानीको स्रोत त्यही बनेको छ । राज्यले संस्थागत सुधार तथा परिषद्को व्यवस्थापनका लागि सहयोग गरिदिने हो भने हामी अझै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छौँ । 

 परिषद् सुधारका लागि तपाईंले नेतृत्व समालेपछि के के काम भयो त ? 

हामीले परियोजना अनुगमन मूल्याङ्कन तेस्रो पक्षबाट हुने गरी निर्देशिका संशोधन गरेका छौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी गैरनाफामूलक संस्थाबाट हुने वित्तीय कारोबार तथा पारदर्शिताका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका र मसौदा तयार भएको छ । 

परिषद्को डिजिटलाइजेसनको कार्य अगाडि बढाइएको छ । भृकुटीमण्डपको आम्दानी झन्डै तीन गुनाले वृद्धि भयो । सङ्घ संस्थाले स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १२ सयको हाराहारीमा थियो । हाल २५ सय पुगेको छ । 

 परिषद् सुधारका लागि सरकारबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ ? 

समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई थप बलियो बनाउँदै समयसपेक्ष बनाउनुपर्ने भूमिकामा सरकारको सहयोग चाहिन्छ । 

 पछिल्लो समय प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डपको जग्गा, त्यहाँ बनेका संरचना भाडामा लगाएबापत रकम उठाउन नसकिएको विषय के होला ?

भृकुटीमण्डपको जग्गा तथा संरचना भोगचलन गर्न दिने विषयमा आजभन्दा २०/२५ वर्षअघि सम्झौता भएको थियो । सम्झौता गर्ने भाडा नदिने प्रवृत्ति पनि त्यतिबेलादेखि नै रहेछ । अहिले पनि त्यतिबेलादेखिकै बक्यौता छ । उक्त बक्यौता उठाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन पनि दिइसकेको थियो । बक्यौता नउठेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि हाम्रो नाममा बेरुजु निकालेको छ । 

असुलउपर गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार पनि गरेका छौँ । प्रहरीलाई पत्राचार पनि गरेका छौँ । नतिर्नेलाई ठाउँ छोड्न पनि पत्राचार गरेका छौँ । सबै लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति छन् । पैसा नतिर्नेलाई हामीले जबर्जस्ती गर्न भने सक्दैनौँ । यो उहाँहरूको नैतिकताको प्रश्न पनि हो । असुलउपर गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ । सार्वजनिक सूचना पनि निकालिसकेका छौँ । बक्यौता असुलीका लागि कानुनी प्रव्रिmयामा गइसकेका छौँ । सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत अनामनगरस्थित तहसिलका कार्यालयमा पठाएका छौँ । हामीले गर्ने अधिकतम कानुनी प्रक्रिया त्यही हो ।