त्रिविमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्न सर्वोच्चको रोक

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक, कर्मचारी नियुक्ति गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई रोक लगाएको छ । २०८१ फागुन ६ को फैसलामा सर्वोच्चले त्रिविलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै प्राध्यापक, कर्मचारीको छनोट र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो । पदपूर्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्दा खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो र निष्प्रभावी बनाउने गरी कुनै प्रावधान नराख्न, स्वच्छ/स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवश्यक निर्णय गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक, कर्मचारी नियुक्त गर्न त्रिविले गरेको प्रयासलाई सर्वोच्चले रोक लगाउँदै त्यस्तो कार्य नदोहोर्‍याउन आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विशेष परिस्थितिमा एक पटकसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने भए पनि पटकपटक त्यस्तो अभ्यास दोहोर्‍याउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्रिविले यसअघि २०७६ सम्म ३ पटकभन्दा बढी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक र कर्मचारी पदपूर्ति गरिसकेको छ ।

२०७७ फागुन ९ मा त्रिवि सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपप्राध्यापक पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन गरेको थियो । २०७८ असोज १८ मा विशेष कारण देखाउँदै परीक्षा स्थगित गरिएको थियो । सोही वर्ष मंसिर १४ मा त्रिवि सभाबाट शिक्षक–कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० संशोधन गरी शिक्षकतर्फ उपप्राध्यापक पदमा र कर्मचारीतर्फ सहायक स्तर प्रथम र द्वितीयस्तरका पदमा अस्थायी वा करार सेवामा १० वर्ष काम गरेका शिक्षक वा कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विशेष अन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । जतिबेला कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा थिए ।